रांची: अम्बा प्रसाद ने खासमहल भूमि नीति को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के ढाई दशक बाद भी खासमहल मैन्युअल का नवीकरण नहीं हुआ और वर्षों से रह रहे पट्टेदारों की लीज भी नवीकृत नहीं की गई है। इससे राज्यभर में पट्टेदारों के बीच असंतोष बढ़ रहा है।
अम्बा प्रसाद ने कहा कि नीति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ पट्टेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से खासमहल मैन्युअल में शीघ्र संशोधन कर लीज विस्तार की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की। साथ ही नई विधिसम्मत नीति लागू होने तक पट्टेदारों के खिलाफ जारी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित नीति का समाधान जनहित में प्राथमिकता के साथ होना चाहिए।
