रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी न्यायालयीन मामलों के प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ लॉन्च किया। झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आईटी सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में विकसित इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ताओं को एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा गया है। इसमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग, स्वचालित अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो, ई-कोर्ट्स एकीकरण, स्मार्ट कॉज लिस्ट, केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप सहित 20 से अधिक नई सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे मुकदमों की प्रभावी पैरवी, समयबद्ध निर्णय और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही भविष्य में इसमें एआई आधारित कानूनी विश्लेषण की सुविधा भी जोड़ी जाएगी।
