रांची: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एमएमडीआर संशोधन कानून के विरोध को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोयला चोरी और अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए कानून का विरोध कर रही है। हालांकि, ये आरोप केंद्रीय मंत्री के हैं।
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संशोधन से खनन क्षेत्र में कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी और एकरूप होगी। नीलामी के बाद राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर और उपकर से कारोबारियों को राहत मिलेगी। उनके अनुसार, इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा पलायन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि एमएमडीआर संशोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का हिस्सा है और इससे विकसित झारखंड की दिशा भी मजबूत होगी। उन्होंने दावा किया कि कानून कई राज्यों में लागू हुआ है और कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसका विरोध नहीं हो रहा है।
अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि झारखंड में समय पर खनिजों की नीलामी नहीं हो रही और सरकार वैधानिक राजस्व के बजाय अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने से लालफीताशाही और मनमाने कर-उपकर पर अंकुश लगेगा।
