नई दिल्ली/ रांची: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं। उन्होंने केंद्र सरकार से पंचायतों को अनुदान राशि समय पर जारी करने तथा परफॉर्मेंस ग्रांट में उदारता बरतने की मांग की।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 2026-27 से 2030-31 के बीच झारखंड की पंचायतों को 14,231 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिसमें 11,385 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट और 2,846 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अनुदान राशि में देरी से पंचायतों की विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं।
दीपिका पांडेय सिंह ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को मिलने वाली बकाया राशि के भुगतान की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन आधारित अनुदानों में राज्यों की प्रारंभिक परिस्थितियों और संसाधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल तथा पंचायती राज निदेशक बी. राजेश्वरी भी मौजूद रहीं।
